रांची, अक्टूबर 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से निर्मित पुल-पुलियों के गिरने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने प्रार्थी और राज्य सरकार को पांच अक्तूबर तक लिखित पक्ष देने को कहा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विभोर मयंक ने अदालत को बताया कि पुल-पुलियों के गिरने की घटनाओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है।प्रार्थी पंकज...