रांची, फरवरी 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। पुलिस हिरासत- जेल में हुई मौतों के मामलों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य के गृह सचिव से यह बताने को कहा है कि जेल या पुलिस हिरासत में हुई मौतों की न्यायिक जांच करायी गयी है या नहीं। अदालत ने गृह सचिव को यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप हुई है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। इस संबंध में मो मुमताज अंसारी ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में न्यायिक और पुलिस हिरासत में हुई मौतों की न्यायिक जांच कराने का आग्रह किया गया है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में विधानसभा के एक दस्तावेज का हवाला दिया है, जिसमें सरकार ने एक सवाल के जवाब में यह स्वीक...