कानपुर, अगस्त 24 -- कानपुर। राम अवतार महाना हॉल में सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं संग बैठक हुई। इसमें दो प्रस्ताव लाए गए। इन प्रस्तावों को अधिवक्ताओं के प्रादेशिक सम्मेलन में रखा जाएगा। अधिवक्ताओं ने मुकदमों की सुनवाई अदालतों की बजाय थानों में होने पर आपत्ति जताई। कहा, अधिवक्ता को जमानत कराने के लिए अलग-अलग थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। पुलिस का ही एक अधिकारी पकड़ता है और दूसरा उसका मुकदमा सुनता है, जो न्याय की मंशा के विपरीत है। इसके अलावा किरायेदारी अधिनियम के मुकदमों की सुनवाई भी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से वापस लेकर न्यायिक क्षेत्राधिकार में शामिल कराने की बात उठी। यह भी पढ़ें- अधिवक्ता पर दर्ज मुकदमें को लेकर निंदा प्रस्ताव कहा गया कि किरायेदारी के मुकदमों की सुनवाई में प्रशासनिक अधिकारी नियम क...