रुद्रपुर, जुलाई 10 -- सितारगंज, संवाददाता। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की सितारगंज इकाई ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में विधायी हस्तक्षेप की मांग की है। शिक्षकों ने शुक्रवार को तहसील पहुंचकर तहसीलदार हिमांशु जोशी के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। संघ अध्यक्ष दिनेश सिंह, मंत्री करुणेश जोशी और कोषाध्यक्ष अनुकूल मंडल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी को अनिवार्य किया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से पहले विभिन्न राज्यों में तत्कालीन नियमों और निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर विधिवत नियुक्त हुए शिक्षको...