कोडरमा, अप्रैल 27 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। लोकायुक्त की अदालत में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के खिलाफ वाद दर्ज कराया गया है। इसमें सूचना अधिकार मंच के सचिव आरके बसंत की ओर से कहा गया है कि पीएम श्री योजना के तहत चयनित 11 स्कूलों में मॉडल स्कूल बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की गई है। दर्ज वाद के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60: 40 के अनुपात में वर्ष 2027 तक प्रति विद्यालय करीब 1.8869 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। दर्ज वाद में कहा गया है कि इस राशि से सामान की खरीद में मनमानी और अनावश्यक खर्च दिखाया गया है। कहा कि वर्ष 2025 में प्रत्येक विद्यालय के लिए 2000 रुपये से भी कम कीमत वाले चार डस्टबिन 12, 500 रुपये प्रति दर से खरीदे गए, जबकि वर्ष 2026 में पुनः चार डस्टबि...