आगरा, सितम्बर 11 -- जिले में पिछड़ेपन की स्थिति के अध्ययन करने को आयोग ने वर्तमान अध्यक्ष, प्रशासक जिला पंचायत, संबंधित वर्तमान सदस्य जिला पंचायत, समस्त निर्वतर्मान ब्लॉक प्रमुख, प्रशासक, संबंधित निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य, निवर्तमान ग्राम प्रधान, प्रशासक से महत्वपूर्ण सुझाव एवं जानकारियां जुटाईं। आयोग के मुताबिक स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण से संबंधित तथ्यों का गहन अध्ययन कर जनसुझावों एवं आपत्तियों के आधार पर सरकार को संस्तुतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में रुद्राक्ष सभागार, कलेक्ट्रेट में जिले में पिछड़ेपन की स्थिति के अध्ययन के लिए बैठक की गई। यह भी पढ़ें- पिछडा ...