नई दिल्ली, जुलाई 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के विट्ठलभाई पटेल हाउस में पार्टी कार्यालय के लिए किराए की मांग के खिलाफ AAP की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सचिन दत्ता ने AAP की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय के लिए सुइट के आवंटन को रद्द करने को चुनौती दी है। अदालत ने अधिकारियों से दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। आम आदमी पार्टी के वकील ने अदालत से 20 जून को किराए की मांग करने वाले रिमाइंडर नोटिस पर रोक लगाने की गुजारिश की। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि अगली सुनवाई तक इस बारे में कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार के वकील ने अपनी दलील में कहा कि मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि यह केवल एक नोटिस है। सरकार सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत ...