गुड़गांव, अगस्त 13 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में चल रहे बड़े विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर हरियाणा सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश के सभी जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले सभी विकास कार्यों की थर्ड पार्टी (तीसरे पक्ष) से जांच कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और परियोजनाओं में देरी को रोकने के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) पर तकनीकी मूल्यांकन, ई-बिलिंग और गुणवत्ता जांच की समय-सीमा तय कर दी गई है। इस नए आदेश का सीधा असर गुरुग्राम में चल रहे 400 करोड़ रुपये से अधिक के बुनियादी योजनाओं पर पड़ेगा। शहर में फिलहाल 400 करोड़ से अधिक के विकास ...