नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- राज्य सरकार जल्द ऐसे नियम बनाएगी, जिनके तहत स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए नियुक्त शिक्षकों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सके। यह जानकारी एक मंत्री ने दी। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने बताया कि कई अन्य राज्यों में पहले से ही ऐसा नियम है। इस संबंध में जरूरी नियम जल्द ही बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसका मकसद पश्चिम बंगाल को उन अन्य राज्यों की श्रेणी में लाना है, जहां पहले से ही इस तरह की पाबंदियां लागू हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, जो अभी सेवा में हैं।बुधवार यह भी पढ़ें- बंगाल में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वालों के परिवारों को नौकरी देंगे शुभेंदु अधिकारी को हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिक...