रांची, जुलाई 3 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों और आदिवासी सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस वार्ता की। आयोजन रांची प्रेस क्लब में हुआ। इस दौरान अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में किसी भी संभावित कटौती का कड़ा विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की दशकों से उपेक्षा की गई है। ऐसे में 75 वर्षों के कथित संवैधानिक, भूमि एवं विस्थापन संबंधी मुद्दों का समाधान किए बिना परिसीमन की प्रक्रिया आदिवासी हितों के प्रतिकूल नहीं है। कहा कि संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत पांचवीं अनुसूची राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी हितों की रक्षा के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करती है। इसके बावजूद छोटानागपुर काश्...