रांची, अगस्त 27 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसके पदनाम के आधार पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपराधिक मामले में समन जारी करते समय संबंधित व्यक्ति के नाम का स्पष्ट उल्लेख जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि कानून की नजर में किसी पद को धारण करने वाला पदनाम अपने-आप में कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है।

कानूनी कार्रवाई की समीक्षा जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ दो आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई और रांची के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया।

मामले का विवरण मामला सितंबर 2013 की घटना से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड से वित्तपोषित 12 पहिया वाहन ...