नई दिल्ली, नवम्बर 1 -- पंजाब में नशे से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने 35 विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन अदालतों का उद्देश्य एनडीपीएस से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना और न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पंजाब में नशा तस्करी और नशे के इस्तेमाल से जुड़ी चुनौती के बीच हर साल करीब 20 हजार एनडीपीएस मामले दर्ज होते हैं और लगभग 27 हजार गिरफ्तारियां होती हैं। इनमें से करीब 12 हजार मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालयों में होती है, जबकि हर साल लगभग 5,700 मामलों का ही निपटारा हो पाता है। इस वजह से राज्य में लंब...