नई दिल्ली, अक्टूबर 19 -- Free Electricity: पंजाब सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली योजना आने वाले समय में खतरे में पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों पर बिजली सब्सिडी बकाया चुकाने का दबाव बढ़ाते हुए तीन विकल्पों वाला सख्त निजीकरण फॉर्मूला तैयार किया है। यह प्रस्ताव उन राज्यों पर शिकंजा कसने के लिए है जो समय पर बिजली सब्सिडी का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में बिजली सब्सिडी का दायरा काफी बड़ा है। आपको बता दें कि किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए मुफ्त बिजली दी जाती है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलता है। वर्ष 1997-98 में जहां कृषि क्षेत्र की सब्सिडी 604.57 करोड़ थी, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 10,000 करोड़ हो चुकी है। यदि अन्य वर्गों की सब्सिडी भी जोड़ दी जाए तो कुल...