बागेश्वर, फरवरी 13 -- विधानसभी की समस्याओं पर विधानसभा में चर्चा नहीं होने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। महिलाओं पर उत्पीड़न, बढ़ते अपराध पर रोक लगाने, वन्य जीव संघर्ष के पीड़ितों को राहत देने तथा पंचायती राज एक्ट में सुधार की मांग की। बजट सत्र में इनपर चर्चा कर उत्तर देने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को एडीएम एनएस नबियाल से मिले। उन्हें सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आज भी कई कानून उप्र के चल रहे हैं। इसमें पंचायती राज एक्ट प्रमुख है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पंचायती राज एक्ट पर कड़ी टिप्पणी की। कहा कि आपके पास सही कानून बनाने के लिए अधिकारी या विशेषज्ञ नहीं है तो हम आपको प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी उपलब्ध कराते हैं। इस टिप्पणी के बावजूद सरकार ने आज तक पंचाय...