पटना, मार्च 25 -- सूबे की ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधा दुरुस्त करने को बिहार को 1203 करोड़ मिले हैं। केंद्र सरकार ने बिहार की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के 15वें वित्त आयोग के टाइड अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 1203.60 करोड़ जारी किए हैं। टाइड अनुदान में पंचायतों को केवल पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने के लिए पैसा मिलता है। यह कुल अनुदान का 50-60 फीसदी हिस्सा होता है और इसे वेतन जैसे स्थापना खर्चों में उपयोग नहीं किया जा सकता। विभाग के अनुसार, केंद्र ने पहली किस्त के रोके गए हिस्से से 2.09 करोड़ की अतिरिक्त राशि उन तीन ब्लॉक पंचायतों और सात ग्राम पंचायतों के लिए भी जारी की है, जो अब पात्र हो गए हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इस राशि से पंचाय...