लखनऊ, फरवरी 11 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश के न्यायालयों में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए बजट में चार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस रकम में दो करोड़ रुपये से कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह सरकारी आवास, अन्य आवास और इनके निर्माण व रख-रखाव के लिए दो करोड़ रुपये खर्च करने के लिए राशि दी गई है। इसी तरह जल परीक्षण के लिए प्रयोगशाला संचालन के लिए 40.18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद के पोर्टिको में फसाड लाइटिंग के लिए 4.92 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं विधान परिषद में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 4.93 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसी तरह सचिवालय में डिजिटल आर्ट गैलरी की स्थापना पर 4.10 करोड़ खर्च होंगे। वहीं विधानसभा मंडल के एसी प्लान के अपग्रेडेशन के लिए 3.65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इ...