लखनऊ, जनवरी 29 -- राज्य सरकार ने नोएडा में मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन बनाने का इरादा टाल दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका में राज्य सरकार को नोएडा में मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन बनाने पर विचार करने का आदेश दिया था। औद्योगिक विकास विभाग ने तर्क दिया कि नोएडा की स्थापना 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम' के आधार पर की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक विकास को संगठित तरीके से बढ़ावा देते हुए निवेश को आकर्षित करना है। उक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन करते हुए नोएडा एफडीआई के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन बनाए जाने से यूपी में निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इतना...
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