नई दिल्ली, अप्रैल 3 -- Noida News : नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने में हुई अनियमितता की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 'किसानों को तय रकम से अधिक मुआवजा दिलवाने के नाम पर प्राधिकरण के अधिकारियों से 10 फीसदी कमीशन तय हुआ था।' एसआईटी ने बुधवार को शीर्ष अदालत में अपनी आरंभिक जांच रिपोर्ट पेश करते हुए यह जानकारी दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के समक्ष यह रिपोर्ट पेश की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने बेंच से कहा कि 'अब तक की जांच में यह सामने आया है कि जमीन अधिग्रहण के बदले तय रकम से अधिक मुआवजा दिलाने के बदले में अफसरों के साथ 10 फीसदी कमीशन देने की बात तय हुई थी। सरकार की ओर से व...