मुजफ्फरपुर, मार्च 24 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जिले में नीलामवाद के चार हजार से अधिक मामले में लगभग 450 करोड़ से अधिक का सरकारी राजस्व फंसा हुआ है। इसको लेकर अपर समाहर्ता समेत 45 पदाधिकारियों को एक वर्ष के लिए नीलामवाद की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें 12 पदाधिकारियों को पूरे जिले व अन्य को प्रखंड स्तर का प्रभार दिया गया है। नीलामवाद के लंबित मामलों में सबसे अधिक बैंक ऋण और परिवहन विभाग से जुड़े मामले हैं। विदित हो कि पिछले माह डीएम ने नीलामवाद के लंबित मामलों की समीक्षा की थी। इसमें पाया कि पूर्व से नामित 43 नीलामपत्र पदाधिकारियों ने दो माह में एक भी वाद का निष्पादन नहीं किया। इसपर डीएम ने आपत्ति जताते हुए निष्पादन में तेजी लाने को कहा था। इसी शिथिलिता को देखते हुए 45 पदाधिकारियों को नीलामवाद की शक्ति प्रदान की गई है, ताकि लंबित वादों का निष्प...