नई दिल्ली, अगस्त 4 -- केंद्र सरकार ने नीट-पीजी के जरिए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का पता लगाने के लिए पूरे तंत्र का व्यापक ऑडिट करने जा रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि ऑडिट का तौर तरीका तय करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि सरकार ने 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर ‌उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह भी पढ़ें- नीट-पीजी: दाखिले की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का पता लगाने के लिए सरकार कराएगी आडिट इसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक समेत 12 सदस्य हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि सम...