नई दिल्ली, जुलाई 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी जमीन पर बने मंदिरों को राज्य सरकारों द्वारा नीलामी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने 237 पुश्तैनी पुजारियों और निजी मंदिरों के मालिकों की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर यह आदेश दिया। पुजारियों ने आरोप लगाया कि निजी जमीन पर बने उनके मंदिरों को सरकार नीलाम कर रही है। जस्टिस अरविंद कुमार और आलोक अराधे की पीठ ने मामले में केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को भी नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं (जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में निजी मंदिरों के पुश्तैनी पुजारी और मालिक हैं) के अनुसार, उनके मंदिर उनके पूर्वजों ने बनवाए थे और वे हमेशा से निजी मंदिर ही रहे हैं। हालांकि, ऐसे सरकारी सर्कुलर जारी किए गए ज...