लखनऊ, दिसम्बर 30 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता विधानसभा में ऊर्जा मंत्री द्वारा हाल ही में तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिए गए वक्तव्यों से स्पष्ट है कि आने वाला नया वर्ष प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र और बिजली कंपनियों के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े ये तीन बड़े मुद्दे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत से संबंधित एफजीडी का निर्णय और निजीकरण आने वाले नए वर्ष में ऊर्जा नियामक आयोग के फैसलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एक नई दिशा देंगे। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उम्मीद जताई कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जल्द लिए जाने वाले निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में ऐतिहासिक साबित होंगे।

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