नई दिल्ली, जुलाई 25 -- केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल की पहली छमाही में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इससे पहले, पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 जुलाई को राज्य के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का आधिकारिक तौर पर गठन किया। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों को बताया था कि राज्य का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष में 7वें राज्य वेतन आयेग की सिफारिशों को लागू करना है। हालांकि, इसके लिए जिस पैनल का गठन हुआ है वह आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार कर सकता है। कहने का मतलब है कि बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का भी सरप्राइज मिल सकता है।...