आदित्यपुर, जनवरी 23 -- आदित्यपुर, संवाददाता। झारखंड नगर निकाय चुनाव-2026 में 5 लाख से अधिक नए मतदाताओं को उनके संवैधानिक मताधिकार से वंचित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रमेश हांसदा ने 20 जनवरी को अधिवक्ता प्रेम मार्डी के माध्यम से झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। हांसदा ने बताया कि निकाय चुनाव में हो रही अत्यधिक देरी को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि हर हाल में शीघ्र चुनाव कराए जाए, भले ही चुनाव वर्ष 2024 की मतदाता सूची के आधार पर ही क्यों न हो। राज्य सरकार द्वारा इस निर्देश को स्वीकार किए जाने के बावजूद प्रशासनिक विलंब के कारण अक्तूबर 2024 के बाद पंजीकृत लाखों नए मतदाताओं के नाम को अंतिम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अक्ट...