नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 'ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2026' के तहत अलग-अलग अधिकरणों के 248 सदस्यों को कार्यकाल बढ़ाने के लिए योग्य पाया गया है और उनकी सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं। सरकार ने कहा कि योग्य ट्रिब्यूनल सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक वे नए कानून के तहत तय पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर लेते या लागू अधिकतम आयु सीमा तक नहीं पहुंच जाते। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के तीन सदस्य दो न्यायिक और एक तकनीकी आज अपना पद छोड़ रहे हैं और इसका ट्रिब्यूनल के कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा। पीठ ने अंतरिम उपाय के तौर पर एनजीटी के इन तीन सदस्यों का कार्यकाल तब तक के लिए बढ़...