देहरादून, जुलाई 8 -- नई टिहरी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, टिहरी ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित देवभूमि परिवार कानून में 15 वर्ष की कट-आफ अवधि का कड़ा विरोध किया है। मंच के पदाधिकारियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर कानून में संशोधन कर कट-आफ डेट 1985 करने की मांग की। बुधवार को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, टिहरी के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े नागरिक जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए। जहां उन्होंने देवभूमि परिवार कानून में 15 वर्ष की कट-आफ अवधि का कड़ा विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने पहले मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर प्रदेश के मूल निवासियों की भावनाओं को आहत किया ...