लखनऊ, फरवरी 8 -- राज्य सरकार प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर बनाने के लिए नई आबकारी नीति में निर्यात को बढ़ावा देने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में नई डिस्टलरी इकाई की स्थापना के लिए खास प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई आबकारी नीति को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। आबकारी विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में अंग्रेजी शराब व बियर की कंपोजिट शाप की सुविधा दी थी। कंपोजिट शाप से प्रदेश में रीटेल आउटलेट की संख्या में लगभग 2700 की कमी हुई थी। दुकानों का आवंटन लाटरी से किया गया था। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए इनमें कुछ नए बदलाव भी किए जा सकते हैं। पिछली आबकारी नीति काफी प्रभावी साबित हुई थी। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब व मध्य प्रदेश से आबकारी विभाग की टीमें यूपी की आबकारी नीति का अध्ययन करने भी आई थी। टीमो...