मुजफ्फरपुर, मार्च 15 -- मुजफ्फरपुर। सूबे के कई न्यायालयों और विधानसभा को उड़ाने की धमकी के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश व जिला स्तरीय सुरक्षा समन्वय समितियों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये समितियां अपने क्षेत्राधिकार के सभी महत्वपूर्ण भवनों, प्रतिष्ठानों व स्थलों की सुरक्षा के मानक तय करेगी और समीक्षा के बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी।गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष ही राज्य के रेलवे, वित्त, जल संसाधन, रक्षा, ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व उनके अनुश्रवण के लिए स्थानीय स्तर पर सुरक्षा समन्वय समिति गठन करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में गृह विभाग ने समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की है। राज्य में मुख्यालय स्तर पर और हर जिले में सुरक्षा समन्वय समितियों का गठन किया जाएगा। सुरक्षा समन्वय समिति प्रत्येक दो माह में...