अलीगढ़, मार्च 18 -- अलीगढ़। रेलवे रोड क्षेत्र में पुलिस प्रशासन यातायात द्वारा की गई बैरिकेडिंग और 'ग्रिड-लॉक' के चलते आम जनता के अधिकारों के हनन का मामला अब राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। शिकायत को आयोग ने गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया है। नितिन अरोरा पूर्व पार्षद ने बताया कि शिकायत के मुख्य बिंदु में कहा गया है कि बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन या जन-परामर्श के लगाए गए अवरोधों से सुगम आवागमन के अधिकार का सीधा उल्लंघन हो रहा है। बैरिकेडिंग के चलते एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियों को निकलने में कठिनाई हो रही है। अनावश्यक चक्कर काटने के कारण आम नागरिकों पर पेट्रोल-डीजल का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। छात्रों व कामकाजी लोगों का समय नष्ट हो रहा है। यातायात नियंत्रण के लिए अनिवार्य 'ट्रैफिक सिमुलेशन' और मानकों को नजरअंदाज कर सड़कों की चौ...