लखनऊ, सितम्बर 12 -- पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जन-शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता न देने पर गाजियाबाद और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और हिरासत में मौत के मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की जाए। डीजीपी राजीव कृष्ण शुक्रवार को सभी जिलों के जून, जुलाई और अगस्त के जनशिकायत के निस्तारण की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान पाया गया कि 75 में से 56 जनपदों में जन-शिकायतों में कमी आई है जबकि 20 जनपदों में थोड़ी वृद्धि हुई है। इन 20 जनपदों में सर्वाधिक वृद्धि वाले छह जनपदों में शिकायतों के शिथिल पर्यवेक्षण पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए एसपी ...