नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सौ प्रतिशत दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी का दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश किया गया तबादला रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि पूरी तरह दृष्टिहीन अधिकारी पर बिना उसकी मेडिकल जरूरतों और जरूरी सहायता का आकलन किए सामान्य तबादला नियम लागू करना गलत है। ऐसा करना समानता के अधिकार के खिलाफ है। न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा की पीठ ने कहा कि एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों के तबादले और तैनाती कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती संबंधी निर्देशों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने कहा कि सरकार की तबादला नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग कर्मचारियों को मिले कानूनी अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। यह भी पढ़ें- रिट...