नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- नई दिल्ली। राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का लाभ लाखों परिवारों को मिलेगा। सरकार के इस कदम से कॉलोनियों के विकास में आ रही अड़चने दूर होने के साथ ही कागजी प्रक्रिया पूरी तरह से वैध होंगी। जमीनों और इमारतों की खरीद फरोख्त में भी पारदर्शिता रहेगी। इस प्रक्रिया के तहत 45 दिनों के अंदर लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपने घरों और भविष्य को लेकर जो असुरक्षा और चिंता थी, वह दूर हो जाएगी। यह निर्णय न केवल कानूनी मान्यता देता है, बल्कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लाखों नागरिकों को आत्मसम्मान, स्थिरता और विकास की नई राह भी प्रदान करता है। अब केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इन कॉलोनियों के समग्र और सुनियोजित विकास की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। यह...