नई दिल्ली, नवम्बर 20 -- केंद्र सरकार निगम के एकीकृत भवन निर्माण उपनियम-2016 में संशोधन करने जा रही है। नए नियमों में मकान मालिकों की जवाबदेही तय हो सकती है। साथ ही 15 साल या इससे अधिक पुरानी इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा जांच (स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट) की जिम्मेदारी मकान मालिकों को उठानी पड़ सकती है। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने गुरुवार को स्थायी समिति की बैठक में इसके संकेत दिए। बैठक में राजधानी में इमारतें गिरने की घटनाओं और अनधिकृत कॉलोनियों में पुराने एवं जर्जर मकानों का मुद्दा उठा। स्थायी समिति सदस्य हेमचंद गोयल ने इन कॉलोनियों में निर्माण और इमारतों की सुरक्षा से जुड़े सवाल किए। इस पर निगम आयुक्त ने बताया कि भवन निर्माण उपनियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नए नियमों का मसौदा सामने आएगा। इसमें एमसीडी भी शामिल है। निगम आय...