नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- दिल्ली सरकार ने राजधानी की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लगभग पांच लाख गरीब परिवारों (करीब 20 लाख लोग) को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने 'दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' को अधिसूचित कर दिया है। इस नई नीति के तहत एक जनवरी 2025 तक अस्तित्व में आई झुग्गी बस्तियों के पात्र परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य राजधानी की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना और उनके आवासीय भविष्य को सुरक्षित बनाना है। सरकार की नई नीति के तहत पात्र झुग्गीवासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें यथास्थान पुनर्वास (यानी इन-सीटू रिहैबिलिटेशन) को प्राथमिकता दी जाएगी। नीति में पुनर्वास के बाद आवासीय परि...