नई दिल्ली, अगस्त 8 -- कैग रिपोर्ट में दिल्ली में बिना बिजली खपत वाले निष्क्रिय (डॉरमेन्ट) घरेलू कनेक्शनों को भी 42.26 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने का खुलासा किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुक्रवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी। पूर्व दिल्ली सरकार के दौरान बिजली सब्सिडी वितरण योजना में वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान बड़ी खामियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की सब्सिडी नीति वास्तव में जरूरतमंद और वंचित वर्गों के पास नहीं पहुंच सकी। इसके बजाय घरेलू उपभोक्ताओं के लगभग पूरे वर्ग को इसका लाभ दिया गया। कैग रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिमाह शून्य से 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को औसतन प्रति कनेक्शन करीब छह हजार रुपये ...