रांची, अक्टूबर 7 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो । सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पूर्व के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने अन्यथा सेवा व प्रोन्नति से वंचित होने के आदेश पर झारखंड सहित पूरे देश के लाखों शिक्षकों में नाराजगी है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। कई राज्य सरकारों ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसी क्रम में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के साथ ही भारत सरकार से भी मांग की है कि केंद्रीय सरकार भी आरटीई एक्ट के नियमों के विपरीत पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करे। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के प्रावधानों में समुचित संशोधन की कार...