निखिल पाठक, मार्च 24 -- दिल्ली की न्याय व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में जिला अदालतों के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस फैसले से अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे की गति तेज होने और न्यायिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।इन अदालतों की बदलेगी सूरत बजट के तहत शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा, रोहिणी और राउज एवेन्यू में अतिरिक्त अदालत कक्ष और नए परिसर बनाए जाएंगे। इससे न केवल मामलों की सुनवाई के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बन सकेगी।रोहिणी में बनेगी नई फैमिली कोर्ट खास बात यह है कि रोहिणी में एक नई फैमिली कोर्ट भी स्थापित की जाएगी, जिससे पारिवारिक...