नई दिल्ली, मार्च 24 -- Delhi Budget 2026: राजधानी दिल्ली में प्रशासन को आम लोगों के और करीब लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बजट 2026-27 में दिल्ली के सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने का ऐलान किया गया है, जहां एक ही छत के नीचे नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का फोकस 'सिटीजन-सेंट्रिक गवर्नेंस' पर है। इसके तहत प्रशासन को विकेंद्रीकृत, डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसी कड़ी में दिल्ली की सभी संपत्तियों को यूनिक नंबर देने और NGDRS पोर्टल के जरिए भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटाइज करने की योजना है। इससे प्रॉपर्टी विवादों में कमी आने और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें- दिल्ली में कहां बिछेगी पाइपलाइन, कहां बनें...