नई दिल्ली, मई 26 -- महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए नोटिस के बाद मुंबई के प्रमुख जिमखानों की जांच शुरू करने का फैसला किया है। सरकारी जमीन पर चल रहे 10 जिमखानों का किराया राज्य को सालाना करीब 2 करोड़ रुपये मिलता है। इन क्लबों की लीज शर्तों और नियमों के पालन की जांच की जाएगी। यह कदम सुरक्षा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। बॉम्बे जिमखाना, पीजे हिंदू जिमखाना, कैथोलिक जिमखाना, पारसी जिमखाना, इस्लाम जिमखाना जैसे प्रतिष्ठित क्लब इस जांच के दायरे में आएंगे। यह भी पढ़ें- प्रूफ दिखाइए और अमेरिका में रहिए, H1-B वीजा को लेकर भारतीयों के लिए अच्छी खबर दिल्ली जिमखाना को 5 जून तक परिसर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार सक्रिय हुई है। केंद्र ने रक्षा ढांचे को मजबूत करने और सुर...