पीटीआई, अगस्त 7 -- दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल मंजूरी कर लिया है। बिल को अब मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में चर्चा और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की और कहा कि हर साल हजारों प्रतिभाशाली छात्रों को शहर में अच्छी क्वालिटी वाले हायर एजुकेशन संस्थानों की कमी के कारण मजबूरन पड़ोसी राज्यों या फिर विदेश जाना पड़ता है।' उन्होंने कहा कि 'दिल्ली सरकार का मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन को पुराने नियमों या संस्थागत सीमाओं से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों को बेहतरीन शिक्षण संस्थानों तक पहुंच मिलनी चाहिए चाहे वह प्राइवेट हो या फिर सरकारी।'ड्रॉफ्ट बिल में क्या-क्या प्रावधान? ड्रॉफ्ट बिल के मुताबिक, यूनिवर्सिटीज दिल्ली में अपने कॉलेज और ऑफ...