नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (DHJS) की नवगठित 53 अदालतों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में 427 सहायक पदों के सृजन को मंजूरी दे दी। इस बारे में एलजी कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि, ये नई अदालतें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) बनाने के लिए शुरू की जा रही हैं, और सहायक स्टाफ की नियुक्त से उनका पूरी तरह और असरदार ढंग से काम करना मुमिकन हो पाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन नए पदों के सृजन से सरकारी खजाने पर सालाना 37.37 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। इन 53 अदालतों के लिए मंजूर किए गए 427 पदों में 58 रीडर/सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (वरिष्ठ न्यायिक सहायक), 58 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (स्टेनोग्राफर), 58 पर्सनल असिस्टेंट (स्टेनोग्राफर), 58 अहलमद, 58 सहायक अहलमद, 2...