कटिहार, जून 25 -- कटिहार, निज प्रतिनिधि सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी कायम होने की संभावना को देखते हुए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने किसी भी दाखिल खारिज के पूर्व पोर्टल पर अपलोड सरकारी भूमि की जमाबंदी से मिलान तथा जांच संबंधी प्रक्रिया को अवश्य पूरा करने का निर्देश दिया है l विभाग के उप निदेशक ने इससे सम्बन्धित पात्र सभी डीएम व अपर समाहर्ता को जारी किया है l समीक्षा के क्रम में य़ह पाया गया कि विभागीय निर्देश के बाद भी इसका शत प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है l इससे सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी होने की संभावना बनी रहती है l सभी तरह की सरकारी भूमि खतीयान के अनुसार ऑन लाइन इंट्री की गई है l सरकारी भूमि के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा बिहार भूमि अंतर्गत ई जमाबंदी मॉड्यूल के में आवश्यक प्रावधान किया गया है l खतियान व सरकारी भूमि के आधार पर प्रवि...