नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- यूपी की योगी सरकार ने दाखिल-खारिज, पैमाइश जैसे राजस्व मामलों के लंबित रहने और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर राजस्व परिषद ने इन पांचों को निलंबित करने के साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान सीएम ने अधिकारियों को राजस्व वादों का निस्तारण निर्धारित समय में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे। उन्होंने कहा था कि वादों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के बाद राजस्व परिषद ने बड़ी कार्रवाई की है।इन तहसीलदारों और नायब तहसीलदार पर गिरी...