नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह तीन सदस्यीय समिति बना रही है, जो ऐसा कानूनी ढांचा सुझाएगी जिससे दवा कंपनियां डॉक्टरों को लुभाने के लिए अनैतिक तरीके न अपनाएं। सरकार ने इसके लिए दो महीने का समय मांगा है, जिसके दौरान कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसे मंज़ूरी के लिए कोर्ट के सामने रखा जाएगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 'फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया' और अन्य की याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि जब तक कोई असरदार कानून नहीं बन जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट दवा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग गतिविधियों को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस तय करे। यह भी पढ़ें- जिस सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की ...