जमशेदपुर, सितम्बर 5 -- दलमा वन्यप्राणी अभयारण्य में इको-टूरिज्म के नाम पर बनाए गए कॉटेज को लेकर झारखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। यह भी पढ़ें- सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने झारखंड सरकार से पूछाः अवैध ढांचे क्यों न हटाए जाएं?सरकार को नोटिस जारी किया गया कमेटी ने सरकार से पूछा है कि आवश्यक अनुमति के बिना बनाए गए ढांचों को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। मामला विधायक सरयू राय द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवाल के बाद सामने आया। 11 अगस्त 2026 को पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि दलमा के महुआडांगा में 15 इको कॉटेज बनाए गए हैं। हालांकि, सरयू राय ने सवाल में 35 ...