लखीमपुरखीरी, मार्च 22 -- त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर शासन को भेजे गए हैं। करीब 45 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति का इंतजार है। ज्यादातर सड़कों के प्रस्ताव ही जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही स्वीकृति मिलेगी जिससे विकास कार्य कराए जा सकते हैं। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत विकास कार्य कराने के लिए जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। इसमें विधायकों, सांसदों व एमएलसी से प्रस्ताव मांगे गए। जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव दे दिए। बताया जाता है कि विधायकों ने पांच-पांच करोड़ के प्रस्ताव दिए हैं। ज्यादातर विधायकों ने सड़कों, पुल व पुलियों के प्रस्ताव दिए हैं। त्वरित आर्थिक विकास योजना में सड़क, पुल निर्माण, पेयजल सम्‍बन्‍धी कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं से सम्‍बन्धित भवनों, कालेज, आईटीआई व राजकी...