दरभंगा, मार्च 23 -- कमतौल। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जाले प्रखंड के सहसपुर में सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और अतिक्रमण के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर समाहर्ता के न्यायालय ने संबंधित जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी है। इस मामले में तत्कालीन सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। उन पर अवैध रूप से दाखिल-खारिज करने का आरोप है। उनके खिलाफ प्रपत्र 'क' गठित कर स्थापना उप समाहर्ता को भेजा गया है। शिकायतकर्ता केशव ठाकुर ने आरोप लगाया था कि सरकारी सड़क व भूमि को अवैध तरीके से निजी कंपनियों को बेच दिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। मामले में जाले थाने में गत 16 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एक कंपनी...