पीलीभीत, जून 6 -- पीलीभीत। शासन से महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने आदेश जारी किए है। इसके बाद अब 12 माह के किरायानामा के लिए बार बार उपनिबंधन कार्यालय की दौड़ नहीं लगानी होगी। डिजिटल स्टापिंग की सहायता से अनुबंध कराया जा सकेगा। एआईजी स्टांप सतीश कुमार त्रिपाठी ने दस्तावेज भी इसमें सुरक्षित रहेंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। शासन से निर्देश प्राप्त हो गए है। यह भी पढ़ें- छह माह में तैयार हो जाएगी स्टांप और न्यायालय शुल्क पंजीयन भवन

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