गोरखपुर, जुलाई 12 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों और सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर 2025 के निर्णय से प्रभावित शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। संगठन ने 12 से 18 जुलाई के बीच प्रदेश के सभी सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। मंडलीय संगठन मंत्री ज्ञानेंद्र ओझा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने सभी प्रदेशीय इकाइयों को सांसदों को ज्ञापन सौंपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में टेट अनिवार्यता समाप्त करने के लिए संसद में विधेयक लाने की मांग ...