गाजीपुर, जून 18 -- गाजीपुर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से गुरुवार को जिलाध्यक्ष डा. राजेश सिंह सूर्यवंशी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़ा पत्रक एसडीएम रविश कुमार को सौंपा गया। उच्चतम न्यायालय की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को सभी सेवारत शिक्षकों पर अनिवार्य करने संबंधी निर्णय और 26 मई वर्ष 2026 को रिव्यू पिटीशन के निर्णय से उत्पन्न गंभीर परिस्थिति से शिक्षकों को राहत देने की मांग की गई। शिक्षकों ने कहा कि इस निर्णय के कारण देशभर के लाखों शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा एवं आजीविका संकट में है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तत्काल हस्तक्षेप करते हुए नियमावली में संशोधन की मांग करें। यह भी पढ़ें- टीईट...